.jpeg)
सोलापूर : एका ट्रॕव्हल्स एजंटकडून लाच स्वीकारल्याबद्दल पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झालेले पोलीस अधिकारी गणेश अण्णा सातपुते (रा. कुर्डूवाडी, ता. माढा) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अपिलात जामीन मंजूर केला आहे.
या प्रकरणाची हकीकत अशी की, यातील फिर्यादी विकास शिंदे (रा. पुणे) हे आपल्या ट्रॅव्हल एजन्सीसाठी ग्राहकांचे रेल्वे प्रवास तिकीट खरेदी करण्यासाठी रेल्वे स्टेशन येथे गेले असताना रेल्वे सुरक्षा बलातील पोलीस अधिकारी गणेश सातपुते यांनी शिंदे यांना अडवून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने १० हजार रुपये काढून घेतले. नंतर अटक करण्याची धमकी देत प्रत्येक तिकिटामागे शंभर रुपयांच्या लाचेची मागणी केली, त्यामुळे त्रासलेले शिंदे यांनी फिर्यादी पुण्याच्या सी.बी.आय.अंतर्गत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली.
त्यानुसार पडताळणी करून सी.बी.आय-लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कुर्डूवाडी रेल्वे स्थानकात सापळा रचून आरोपी गणेश सातपुते यांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपी विरुद्ध दोषारोप पत्रक दाखल करण्यात आले. सदर खटल्यात आरोप सिध्द झाल्याने सोलापूरच्या विशेष न्यायालयाने आरोपी सातपुते यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३ खाली दोषी धरून पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती.
या निकालाविरुद्ध आरोपीने ॲड. जयदीप माने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सदर अपिलाची प्राथमिक सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्यासमोर झाली. अपिलातील जामीन अर्जाच्या सुनावणी वेळी आरोपीचे वकील ॲड. जयदीप माने यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये, आरोपी हा घटनेच्या दिवशी सेवेत कर्तव्यावर नव्हता. फिर्यादीने ग्राहकांसाठी रेल्वेचे तिकीट काढण्याचा कोणताही परवाना घेतला नाही. आरोपीविरुद्ध खटला दाखल करण्यास दिलेली मंजुरी ही केवळ तांत्रिक स्वरूपाची आहे, असा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्तींनी आरोपी गणेश सातपुते यास जामीनवर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
याप्रकरणी आरोपीतर्फे ॲड. जयदीप माने तर सरकारतर्फे ॲड. एम. आर. तिडके यांनी, तर सी.बी.आय-लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे विशेष सरकारी वकील अमित मुंडे यांनी काम पाहिले.
