सोलापूर : महाराष्ट्र राज्यातील वृत्तपत्रांना उभारी मिळावी, वृत्तपत्र चळवळ जिवंत राहावी, तसेच छोट्या वृत्तपत्रांना दिलासा मिळावा मदत मिळावी, म्हणून यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्रांना सन २०१८ पासून राज्य शासनाने राज्यातील सर्वच साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिराती देणं बंद केले आहे. त्या पूर्ववत सुरू करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेशाध्यक्ष यशवंत पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
सध्या राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राची अवस्था अतिशय बिकट व दयनीय झाली असून वृत्तपत्र चालवणे जिकरीचे झाले आहे. कोरोना काळात अनेक साप्ताहिक वृत्तपत्रे आर्थिक संकटात आली. अनेक संपादकाने छपाईचा खर्च परवडत नसल्याने वृत्तपत्रे बंद केली आहेत. समाजाला दिशा देणारे साप्ताहिक वृत्तपत्रं सध्या आर्थिकदृष्ट्या दुबळी झाली असून वाढता छपाई व इतर खर्च परवडत नाही. त्या १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, दिवाळी आणि ०१ मे महाराष्ट्र कामगार दिन अशा वर्षातून चार वेळा राज्य सरकारकडून ०५ हजार रुपये प्रमाणे वीस हजार रुपयांच्या जाहिराती मिळायच्या, परंतु २०१८ पासून त्या बंद करण्यात आल्या.
त्याचबरोबर छोट्या वृत्तपत्रांना राजकीय व इतर जाहिराती मिळत नसल्याने अनेक वृत्तपत्रानी माना टाकल्या आहेत. राज्यात अनेक वृत्तपत्र प्रामाणिकपणे सेवा म्हणून समाज जागृतीचे काम करत आहेत, परंतु या काळात वृत्तपत्र चालवणे म्हणजे फार मोठी तारेवरची कसरत ठरत आहे.
तरी राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राना पूर्वीप्रमाणे जाहिराती मिळाव्यात, म्हणून पत्रकार सुरक्षा समिती वतीने राज्य सरकारकडे पाच वर्षांपासून पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करत आहे. राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या जाहिरातीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालावे, असेही पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेशाध्यक्ष यशवंत पवार यांनी त्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राची अवस्था अतिशय वाईट असून दिवाळी अंक विशेष अंक वर्धापन दिन सारख्या वृत्तपत्राशी निघडीत असलेल्या बाबी आता जवळपास नामशेष होण्याच्या मार्गांवर आहेत. अनेक साप्ताहिक वृत्तपत्र बंद पडली आहेत, त्यांना पुन्हा उभारी देण्याची गरज असल्याची भावना पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेश अध्यक्ष यशवंत पवार यांनी व्यक्त केली असून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राना पूर्वीप्रमाणे जाहिराती मिळण्यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
