सातारा : राज्य शासनाने सरकारी शाळांच्या संदर्भात घेतलेला निर्णय संविधान विरोधी असल्याची भावना इयत्ता ५ वी त शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थीनीची आहे. सर्वसामान्यांचे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित ठेऊ शकत नसेल, तर ... मग या सरकारचा काय उपयोग त्या विद्यार्थीनीने जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देऊन हा सवाल विचारला आहे.
ही विद्यार्थीनी आहे, सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे केंद्र शाळेची ... इयत्ता ५ वी च्या तुकडी ब मध्ये ... कुमारी शास्ता प्रकाश कांबळे असं तिचं नांव आहे. तिचे पालक अर्थात तिचे बाबा लेखक प्रकाश कांबळे यांच्या प्रेरणेने आपणास निवेदन सादर करीत असल्याचंही जिल्हाधिकारी साहेबांना कळविले आहे.
आई वडीलानंतर दुसरं मातृत्व म्हणजे शिक्षण... अशी धारणा असून हे शिक्षण हे मातृत्व दत्तक देण्याच्या अर्थात विकण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय संविधान विरोधी असून सामान्य, वंचित मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याच्या षड्:यंत्रकारी प्रयत्नांचा भाग आहे, असंही तिला वाटते.
देश ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीत असताना, त्या कालखंडात महात्मा फुले यांनी बहुजनांच्या हितासाठी शिक्षण सुरु केले, तोच धागा राजर्षी शाहू महाराज आणि संविधानिक हक्काच्या माध्यमातून भारतत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायम केला. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत हा संवैधानिक हक्क असताना, आज स्वतंत्र भारतात ० ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होत आहेत, त्यास पर्याय म्हणून समुह शाळांचं घोडं राज्य सरकार नाचवू पाहात आहे, उर्वरीत शाळा उद्योगपतींना दत्तक देण्यात येणार आहेत, याचीही खंत कु. शास्ता प्रकाश कांबळे या विद्यार्थीनीनं व्यक्त केलीय. सरकारी शाळा चालविण्याची पात्रता राज्य सरकारची नाही, मग या सरकारचा काय उपयोग असा तिचा सवाल आहे.
तिचा हा सवाल दुर्गम भागापुरता मर्यादित नाही, तर महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नाला उजाळा देणारा आहे, त्याही पुढे जाऊन सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात 'अंजन' घालणारा आहे.
आपल्याकडून शिक्षण हे मातृत्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न व्हावा, माय-बाप सरकार... संविधान विरोधी घेतलेला निर्णय रद्द करावा, रद्द करण्याची धमक दाखवा, असं आव्हानही मंगळवारी, तिनं राज्य सरकारला केले आहे.
