▪️ माहिती अधिकार कायदा लागू करणारे स्वीडन हे जगातील पहिले देश आहे.
▪️ भारत माहिती अधिकार कायदा लागू करणारा जगातील ७१ वा देश आहे तर भारतात तामिळनाडू राज्याने प्रथम हा कायदा लागू केला होता.
▪️ भारतात महाराष्ट्र हा कायदा लागू करणारे ७ वे राज्य आहे.
▪️ घटनेत माहिती अधिकारबाबत तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार कलम १९ (१) क मध्ये तसेच कलम २१ मध्ये आहे.
▪️ २० वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटना बाबतची माहिती या कायद्यांतर्गत मागवता येते.
▪️ माहितीचा अधिकार ऑनलाईन करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र आहे.
▪️ या कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत माहिती अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध आहे.
▪️ माहितीच्या अधिकारामुळे पारदर्शकता उत्तरदायित्व व लोकसहभाग यांना नव्याने अर्थ प्राप्त झाला आहे.
▪️ मानवी हक्काचा जाहीरनामा १० डिसेंबर १९४८ रोजी प्रसिद्ध झाला.
▪️माहिती अधिकार कायदा : लोकसभेत ११ मे २००५ रोजी तर राष्ट्रपतीची संमती १५ जून २००५ रोजी मिळाली.
▪️ हा कायदा १२ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाला.
▪️ माहिती आयोगाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो.
▪️सर्वसाधारणपणे माहिती मागणी केल्यापासून ३० दिवसात देण्याची तरतूद असते पण एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वतंत्र या संबंधित माहिती पाहिजे असेल तर ४८ तासात पुरवली जाते.
▪️ या कायद्याअंतर्गत पहिले अपील ३० दिवसात तर दुसऱ्या अपील ९० दिवसात करता येते.
▪️ या कायद्याअंतर्गत दंड २५० प्रत्येक दिवसासाठी किंवा जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये दंड लावता येते.
▪️ माहिती अधिकार अधिनियमाचे मुख्य उद्दिष्टे :
१.नागरिकांना सक्षम करणे
२.भ्रष्टाचार नियंत्रित करणे
३.खऱ्या अर्थाने लोकांसाठी काम करणारी लोकशाही निर्माण करणे
४.शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांना प्रोत्साहन देणे हे आहेत.
