गणेशोत्सव मिरवणुकीत डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईटला बंदी- जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन

shivrajya patra


13 ते 26 सप्टेंबर दरम्यान जिल्ह्यात प्रतिबंध लागू


सोलापूर : गणेशोत्सवाच्या काळात सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईटचा वापर केल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास आणि सुरक्षिततेस धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सोलापूर जिल्ह्यात 13 ते 26 सप्टेंबर या कालावधीत गणेशमूर्ती आगमन व विसर्जन मिरवणुकींमध्ये डॉल्बी सिस्टीम आणि लेझर लाईट शोच्या वापरास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जिल्हादंडाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 163(1) अन्वये याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.


सोलापूर जिल्ह्यात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो. सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून गणेशमूर्ती आगमन तसेच विसर्जनावेळी मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढल्या जातात. या मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी सिस्टीम आणि लेझर लाईटचा मोठ्या प्रमाणात वापर होण्याची शक्यता असते.


डॉल्बी सिस्टीमच्या वापरामुळे मिरवणुकीत उपस्थित असलेल्या काही व्यक्तींना कानाचा व छातीचा त्रास होऊन कायमस्वरूपी अपंगत्व अथवा जीवितास धोका निर्माण झाल्याच्या घटना पूर्वी निदर्शनास आल्या आहेत. तसेच, लेझर लाईट थेट डोळ्यांवर पडल्यामुळे विशेषतः लहान मुले आणि वयोवृद्धांच्या डोळ्यांच्या पडद्याला व बुबुळाला इजा झाल्याच्या घटनाही घडल्या असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.


गणेशमूर्ती आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊन नागरिकांच्या आरोग्याला अथवा जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने, डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईटच्या वापरावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याचे जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 163 (1) नुसार मानवी जीवित, आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे अधिकार जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना आहेत. 


त्यानुसार 13 ते 26 सप्टेंबर या कालावधीत सोलापूर जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून स्थापना व विसर्जनाच्या दिवशी आयोजित मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी सिस्टीम आणि लेझर लाईट शोचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हादंडाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

****

To Top