घटनेचे मूळ दडपलेली फिर्याद अविश्वासार्ह : उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सोलापूर : माढा तालुक्यातील आलेगांव येथे टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनचे कॉन्स्टेबल तपासास गेलेले असताना त्यांच्या सरकारी कामात अडथळा आणला, या आरोपावरून गुन्हा दाखल झालेले रामचंद्र तुकाराम चंदनकर व रुपेश मनोहर मुळीक यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यासंदर्भात दाखल झालेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे होऊन न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी दोन्ही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. फिर्यादीने घटनेचे मूळ दडपलेले आहे, त्यामुळे फिर्यादीवर विश्वास ठेवणे शक्य होणार नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्तींनी निकालपत्रात नमूद केले आहे.
या खटल्याची हकीकत अशी की, नववर्ष दिनी, 01 जानेवारी 2026 रोजी टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनला 112 नंबर वरून तातडीचा फोन आला. त्यासंदर्भात फिर्यादी पोलीस कॉन्स्टेबल आलेगांव येथे तपास कामासाठी गेलेले असताना व तपास करत असताना त्या ठिकाणी विटारा ब्रेझा ही कार तिथे आली. त्या कारमधून उतरून आरोपींनी, पोलीस कॉन्स्टेबल यांच्याबरोबर भांडण करून तू येथे का आलास म्हणून धक्काबुक्की करून त्यास खाली पाडून सरकारी कामात अडथळा आणला, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे होते. 
आरोपीने दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज बार्शी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्याविरुद्ध आरोपींनी ॲड. जयदीप माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता.
या जामीन अर्जाच्या सुनावणी दरम्यान ॲड. जयदीप माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आरोपी हे घरातील आजारी महिलेला उपचारासाठी इंदापूरला घेऊन गेले होते. ते परत येत असताना विनाकारण फिर्यादीने गाडी अडवली व आरोपीबरोबर गैरवर्तन केले, त्याबद्दल आरोपीने मी तुमच्यावर फिर्याद दाखल करतो, असे म्हटल्याने त्याला शह देण्यासाठी आरोपींना खोटेपणाने गुंतवलेले आहे. 
फिर्यादी व आरोपीची ओळख देखील नाही किंवा त्या ठिकाणी झालेल्या घटनेची काही संबंध नाही, परंतु केवळ अहंकार दुखावल्यामुळे पोलीस फिर्यादीने घटनेचे मूळ दडपून आरोपीला खोटेपणाने गुंतवले आहे असा युक्तिवाद न्यायालयात केला.
या प्रकरणी आरोपींतर्फे ॲड. जयदीप माने ,ॲड. विकास मोटे तर सरकारतर्फे एस. एस. चौधरी यांनी काम पाहिले.
