भारत हा केवळ एक भौगोलिक राष्ट्र नसून तो विविध संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा आणि विचारधारांचा विशाल संगम आहे. या देशाची खरी ओळख “विविधतेत एकता” या तत्त्वामध्ये दडलेली आहे. मात्र ही विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन होणे, अत्यंत आवश्यक आहे. याच जाणीवेतून दरवर्षी १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
आपल्या भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकशाही, संविधान आणि समावेशकता हा भारताचा आत्मा आहे.
अल्पसंख्यांक हक्क दिवसाचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भ म्हणजे १८ डिसेंबर १९९२ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) “राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांबाबतचा जाहीरनामा” स्वीकारला. हा जाहीरनामा स्वीकारण्यामागील भूमिका स्पष्ट होती.
जगातील अनेक देशांत अल्पसंख्यांक समाजघटकांना भेदभाव, हिंसा, दडपशाही आणि दुय्यम वागणूक सहन करावी लागत होती. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचे संरक्षण, सांस्कृतिक व धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी,भाषिक व शैक्षणिक अधिकारांचे जतन, शांतता, सहअस्तित्व व मानवी बंधुतेचा प्रसार या उद्देशाने हा ऐतिहासिक जाहीरनामा स्वीकारण्यात आला. त्याचे स्मरण म्हणून १८ डिसेंबर हा दिवस जगभर पाळला जातो.
अल्पसंख्यांक म्हणजे नेमके कोण ?
अल्पसंख्यांक म्हणजे केवळ संख्येने कमी असलेला समाज नव्हे, तर असा समाजघटक ज्यांची धार्मिक ओळख, भाषिक वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक परंपरा, बहुसंख्य समाजापेक्षा वेगळी आहे.
भारतात केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी हे समुदाय अल्पसंख्यांक म्हणून मान्य आहेत. या सर्व समुदायांचे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात, सामाजिक सुधारणा, शिक्षण, व्यापार, साहित्य, कला आणि राष्ट्रनिर्मितीत अमूल्य योगदान राहिले आहे.
भारतीय संविधान हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नसून ते सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी सन्मानाचे घोषणापत्र आहे. संविधानकर्त्यांनी भारताची बहुसांस्कृतिक रचना ओळखून अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी केल्या.
संविधानातील महत्त्वाच्या तरतुदी -
कलम १४ – कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान,
कलम १५ – धर्म, जात, भाषा, लिंग यांच्या आधारे भेदभावास मनाई,
कलम १६ – सार्वजनिक नोकरीत समान संधी,
कलम २५ ते २८ – धार्मिक स्वातंत्र्य,
कलम २९ – भाषा, लिपी व संस्कृती जपण्याचा अधिकार,
कलम ३० – अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार,या तरतुदी म्हणजे अल्पसंख्यांकांसाठी केवळ संरक्षण नाही,तर सन्मानाने जगण्याची घटनात्मक हमी आहे.
अल्पसंख्यांक हक्क - विशेषाधिकार नाहीत, तर समतेचे साधन आहे.
अल्पसंख्यांक हक्कांकडे अनेकदा गैरसमजाने पाहिले जाते. प्रत्यक्षात हे हक्क कोणावर अन्याय करणारे नसून ऐतिहासिक व सामाजिक मागासलेपणावर मात करण्यासाठी, शिक्षण व प्रगतीच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, समाजातील असमतोल दूर करण्यासाठी, दिलेले न्यायाधिष्ठित उपाय आहेत. समाजातील दुर्बल घटक सक्षम झाले तर संपूर्ण राष्ट्र अधिक सशक्त बनते. हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
अल्पसंख्यांक हक्क आणि राष्ट्रीय एकात्मता
अल्पसंख्यांक सुरक्षित असतील,तरच राष्ट्र सुरक्षित राहते.अल्पसंख्यांक समाधानी असतील,तरच देशात शांतता नांदते.अल्पसंख्यांकांचे हक्क जपले गेले तर सामाजिक सलोखा वाढतो,धार्मिक सहिष्णुता बळकट होते, राष्ट्रीय एकात्मता दृढ होते.
लोकशाहीची मुळे खोलवर रुजतात, म्हणूनच अल्पसंख्यांक हक्क हे राष्ट्रविरोधी नसून राष्ट्रनिर्मितीचे आधारस्तंभ आहेत.
आजची वास्तव परिस्थिती आणि आव्हाने
आजच्या काळात जगभरात आणि भारतात धार्मिक ध्रुवीकरण, द्वेषमूलक राजकारण, सामाजिक माध्यमांवरील अपप्रचार, अफवा व गैरसमज यामुळे अल्पसंख्यांक समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. कायदे अस्तित्वात असले, तरी समाज मन असहिष्णू झाले तर घटनात्मक मूल्ये दुर्बल होतात.
शिक्षण, जाणीव आणि सामाजिक जबाबदारी
अल्पसंख्यांक हक्कांचे संरक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही, तर ती शिक्षक,सामाजिक संस्था,प्रसारमाध्यमे,
धार्मिक व सामाजिक नेते आणि सामान्य नागरिक
या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.संविधानाची जाणीव, इतिहासाची समज आणि मानवी मूल्यांची शिकवण यांद्वारेच समावेशक समाज घडू शकतो.
तात्पर्य, म्हणजे १८ डिसेंबर-अल्पसंख्यांक हक्क दिवस हा केवळ औपचारिक दिन नाही, तर तो संविधानिक मूल्यांचा, मानवी हक्कांचा आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा उत्सव आहे.
अल्पसंख्यांकांचा सन्मान म्हणजे न्यायाचा सन्मान,
समतेचा सन्मान आणि भारताच्या लोकशाही परंपरेचा सन्मान होय.
अल्पसंख्यांकांचे हक्क जपणे म्हणजे संविधान जपणे,
आणि संविधान जपणे म्हणजेच भारताचे भविष्य सुरक्षित करणे होय.
आज अल्पसंख्यांक हक्क दिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात शासनाचे अल्पसंख्यांक विकास खात्यामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाच्या योजना अधिक गतीने पुढे नेण्याची आवश्यकता असून राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत जागरूक राहून किमान अल्पसंख्या विभागासाठी जो निधी तरतूद केलेला आहे तो त्याच्या योजनांवर खर्च कसा होईल याकडे जरी लक्ष दिले तरी अल्पसंख्यांक विकासाचे मार्ग खुले होतील.
सलीमखान पठाण, श्रीरामपूर.
9226408082
