किसानांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास 1 जुलैला भारत बंद चे राष्ट्रीय किसान मोर्चातर्फे आयोजन
भंडारा : मागील अनेक दिवसांपासून राष्ट्रीय किसान मोर्चा या राष्ट्रव्यापी सामाजिक संघटने तर्फे महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यातील सर्व 288 आमदारांना आणि खासदार यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्याचे निवेदन देण्यात आले होते. त्यात असे नमूद केले होते की, लोकप्रतिनिधीनी विधानसभा, लोकसभा या दोन्ही गृहात मागण्याविषयी बोलावे, आणि जे बोलले त्याची लेखी प्रत किंवा व्हिडीओ कॉपी शेतकरी लोकांना माहितीसाठी देण्यात यावी, मात्र दोन तीन वेळा सूचना, निवेदन देण्यात आले होते, तरी कोणत्याही प्रकारचा सहकार्य लाभले नाही, म्हणून त्रस्त शेतकरी लोकांना आमदार घेराव आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नव्हते, त्याचाच एक भाग म्हणून आमदार घेराव आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातील 288 आमदारांनी, राष्ट्रीय किसान मोर्चाने शेतकरी हिताचे ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या मागण्यांविषयी विधानसभेत कोणते पाऊल उचलले, या प्रश्नाचे उत्तर विचारण्यासाठी 10 जूनला सर्व आमदारांना घेराव आंदोलन करण्यात आले, तरी सर्वानी तन मन धनाने उपस्थित राहून सहकार्य करून ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार झाल्याबद्दल सर्व शेतकरी संघटनेचे अभिनंदन करण्यात आले.
या आंदोलनात कर्ज मुक्ती, हमीभाव, भावांतर मूल्य, शेतकरी हक्क मूल्य, पीकविमा, बोनस, सोलर शक्ती विरोध, 24 तास मोफत वीज, वन्यजीव यांपासून सुरक्षा, नुकसान भरपाई, पिकांची किंमत ठरविण्याचा हक्क, बोगस बी बियाणे, नकली खते, वाढीव किंमत याला आळा, निराधार, श्रावण बाळ योजना चे थकीत पैसे जमा करा, थकीत पैशावर व्याज देण्यात यावा, अशा अनेक मूलभूत मागण्या करण्यात आल्या.
निवेदन देताना जिल्हा प्रभारी अभय डी रंगारी, सुभाष भिवगडे, रविदास लोखंडे, पियुष गोस्वामी, विशांत शामकुवर आणि अन्य शेतकरी व राष्ट्रीय किसान मोर्चा चे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
