समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात, महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे ६५ वर्षावरील वयोवृद्धांना, ज्येष्ठ नागरिकांना, दैनंदिन जीवनात सामान्य जीवन जगण्यासाठी आणि त्यांना येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा, यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यकते साहित्य दिले जाते., त्यामध्ये चष्मा, श्रवण यंत्र, काठी, गुडघ्याचा पट्टा, कमरेचा पट्टा, आणि मानेचा पट्टा आदींचा समावेश आहे. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ३००० रुपये जमा केले जातात.
त्यांच्याकडे आधार कार्ड, दोन लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्न दाखला, लाभार्थींचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र, परंतु यामध्ये लाभार्थींनी साहित्य खरेदी केलेली पावती ३० दिवसांच्या आत आपल्या कार्यालयात जमा करून, प्रमाणित करण्याची अट ठेवण्यात आलीय.
महाराष्ट्र शासन एकीकडे ६५ वर्षावरील वयोवृद्धांना आधार देण्याचा प्रयत्न करत असताना, पावती प्रामाणित करणे व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ३० दिवसाच्या आत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे जमा करणे अशी अट लावली आहे, हे अत्यंत जाचक व अशक्य असे नियम (अट) आहे. कारण लाभार्थी एक तर वयोवृद्ध आणि मिळणाऱ्या अल्पशः मदतीसाठी तालुक्यातून सोलापूर शहराच्या प्रमुख कार्यालयात येण्यास प्रवास करणे अशक्य होणार आहे, आणि प्रवासादरम्यान जीवाला धोका निर्माण होतो, संभाव्य लाभार्थ्यांकडून पावती व ३० दिवसाचा प्रमाणपत्र रद्द करून मदत मिळवून द्यावी, असंही विष्णू कारमपुरी यांनी निवेदनात म्हटलंय.
विष्णू कारमपुरी यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन दिलेल्या शिष्टमंडळात रेखा अडकी, भूदेवी यमुल, विठ्ठल कुराडकर, गुरुनाथ कोळी, श्रीनिवास बोगा यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो ओळी : समाज कल्याण अधिकारी सुलोचना सोनवणे मॅडम यांना निवेदन देताना विष्णू कारमपुरी (महाराज) व मी सोलापूर माझे सोलापूर परिवर्तन व विकास समितीचे पदाधिकारी दिसत आहेत.
