सोलापूर : राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालये सामाजिक न्याय विभागाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत समाजकार्य महाविद्यालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स (मास्वे) संघटनेसोबत ०३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे बैठक पार पडली होती.
त्यात ठरल्याप्रमाणे उच्च शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रश्नांबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षकांना कॅस योजना लागू करण्यात आली पण नंतर लगेच विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे उर्वरित प्रश्न निकाली निघू शकले नव्हते. यासंदर्भात "मास्वे" संघटनेकडून शासनाशी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू होता.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच मंत्रालयात समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात प्रलंबित सर्व प्रश्न येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत निकाली काढण्याकरिता आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
त्या अनुषंगाने बुधवारी, ४ जून रोजी उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव, प्रशासन अधिकारी हेमंत देवरे, सहायक प्रशासन अधिकारी(लेखा) महेंद्र कुदळे यांचे उपस्थित पुणे येथे उच्च शिक्षण संचालनायात समाजकार्य महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत, १९ व २० सप्टेंबर २०२४ च्या बैठकीच्या अनुषंगाने केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी "मास्वे" संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. अंबादास मोहिते यांनी समाजकार्य शिक्षणाचे वेगळेपण, गरजा, शासन निर्णय आणि न्यायालयांच्या आदेशांचा संदर्भ देत पुढील प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुद्देसूद मांडणी केली. १) सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण, २) सेवा अंतर्गत प्रगती योजना (कॅस)च्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा, ३) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, ४) तीन महाविद्यालयांची मान्यता रद्द चे आदेश परत घेणे,५) समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंधास मान्यता देणे, ६) समाजकार्य महाविद्यालयांचे मार्च २०२४ पर्यंत थकीत असलेले इमारत भाडे व वेतनेतर अनुदान अदा करणे, ७) नेट-सेटग्रस्त शिक्षकांना सध्या मिळत असलेल्या वेतनश्रेणीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कोणताही बदल न करणे व त्यांचे वेतन सुरु ठेवणे,८) व्यावसायिक सहाय्यक,सहाय्यक ग्रंथपाल यांच्या सहाव्या व सातव्यावेतन आयोगानुसार असलेल्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करणे, ९) एनपीएस ची खाती उघडणे, व या योजने अंतर्गत असलेली रुग्णता निवृत्ती वेतन व उपदान योजना लागू करणे, १०) जीपीएफ ची खाते उघडणे, ११) एनपीएस तसेच जीपीएफ ची खाती उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत सीपीएफ ची खाती सुरू ठेवणे, १२) अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस मान्यता देणे व त्यांचे वेतन सुरू करणे, १३) एसटी सेवार्थ प्रणाली मध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करणे,१४) प्राचार्य पदाचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ व ६५ करणे, १५) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० आश्र्वासित प्रगती योजना लागू करणे, १६) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची, सामाजिक न्याय विभागाने दिलेली कालबद्ध पदोन्नती कायम ठेवणे, १७) अनुदानासाठी प्रलंबित असलेल्या महाविद्यालयांची प्रकरणे निकाली काढणे, १८) सातव्या वेतनाची थकबाकी अदा करणे, १९) परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत महाविद्यालयांना निर्देश देणे,२०) वैद्यकीय खर्चाची प्रलंबित देयके मंजूर करणे,२१)शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयासंदर्भात शुद्धिपत्रक काढणे,२२) सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन व उपदानाबाबत सह संचालक कार्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही करणे,२३) उच्च शिक्षण विभागाच्या एच टी सेवार्थ प्रणालीत समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करणे,२४) राज्यस्तरीय गुणवत्ता हमी कक्षाचे गठण करणे, २५) प्राचार्यांची मंजूर पदे भरणेबाबत तसेच नव नियुक्त प्राचार्यांचे वेतन सुरु करण्याविषयी कार्यवाही करणे.
सहसंचालक डॉ. बच्छाव यांनी उपरोक्त मुद्द्यांबाबत चर्चा करीत असताना सहभागी प्रतिनिधींचे म्हणणे समजून घेतले. संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी बैठकीला मार्गदर्शन करतांना सांगितले की, कॅस चा व लेखाशीर्षाचा प्रश्न मार्गी लागला असून उच्च शिक्षण विभागातर्फे समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील सुरू झाले आहे, त्यामुळे समाजकार्य महाविद्यालये उच्च शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरणची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाली असून त्यांचे उच्च शिक्षण विभागात योग्य तऱ्हेने समायोजन होण्याकरिता उर्वरित प्रलंबित प्रश्न येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत निकाली काढण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
त्या अनुषंगाने सर्व महाविद्यालयांनी विभागातर्फे मागविण्यात येणारी माहिती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून शासनास तातडीने आवश्यक ते प्रस्ताव सादर करता येतील. बैठकीप्रसंगी डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, डॉ. प्रकाश बच्छाव, हेमंत देवरे, ज्योती भंवर यांचा "मास्वे" च्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
समाजकार्य महाविद्यालयांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता महाराष्ट्र शासन, उच्च शिक्षण मंत्री, उच्च शिक्षण विभाग करीत असलेल्या सहकार्याबद्दल प्रा. अंबादास मोहिते यांनी आभार व्यक्त केले.
संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सकारात्मक वातावरणात संपन्न झालेल्या बैठकीत प्रा. मोहिते यांच्यासह डॉ. विजय शिंगणापूरे, डॉ. पुरुषोत्तम थोटे, डॉ. राजेंद्रसिंग दीक्षित, डॉ. संजय फुलकर, डॉ. महेश ठाकूर, डॉ. रघुनाथ महाजन, डॉ. महेंद्र मेश्राम, डॉ. रूपेंद्र गौर, डॉ. सुनील कोडापे, डॉ. किशोर वाहणे, शुभांगी टुले, डॉ. प्रशांत वानजे, डॉ. राजकुमार मस्के, प्रा. युवराज खोडस्कर सहभागी झाले होते.
