लाच स्वीकारल्याचा आरोप न्यायालयात सिद्ध; तत्कालीन मंडल अधिकाऱ्यास सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा

सोलापूर : जमीनीमध्ये जाण्या-येण्यासाठी व मालाची वाहतुक करण्यासाठी गट नं.५५६, मधील ०६ आर शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याचा अहवाल लवकरात लवकर तहसिलदार पंढरपूर यांच्याकडे पाठवून देण्यासाठी तत्कालीन मंडल अधिकारी जगन्नाथ मारुती कुंभार यांनी 11 हजार  रुपये लाचेची मागणी करुन स्विकारल्याचा आरोप न्यायालयात सिध्द झाल्यानं न्यायालयानं जगन्नाथ कुंभार (वय- 57 वर्षे) यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा कलम कलम 07 नुसार 05 वर्षे सक्तमजुरी व 15 हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास 01 वर्ष अतिरिक्त सक्तमजुरी आणि कलम 13 (1) (ड) सह कलम 13 (2) नुसार 05 वर्षे सक्तमजुरी व 15 रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास 01 वर्ष अतिरिक्त सक्तमजुरी अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.

या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी की, तक्रारदार यांच्या मुलाच्या नावे असलेल्या जमीनीमध्ये जाणे-येणेसाठी व मालाची वाहतुक करण्यासाठी गट नं.556, मधील 06 आर शेतजमीन खरेदी-विक्री करण्याचा अहवाल पंढरपूर तहसीलदार यांच्याकडे लवकरात लवकर पाठवून देण्यासाठी पटवर्धन कुरोली चे तत्कालीन मंडल अधिकारी मंडल अधिकारी यांनी 11 हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती.

त्यावरुन तक्रारदार यांनी लेखी तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर येथे दिली असता, लाप्रवि सोलापूर कडुन लाचेचा सापळा लावण्यात आलेला होता. त्यामध्ये मंडल अधिकारी जगन्नाथ कुंभार यांनी लाच स्विकारल्यानंतर पकडण्यात आले होते.

त्यानुसार आरोपी आरोपी लोकसेवक जगन्नाथ मारुती कुंभार यांच्याविस्थ्द पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात गु. क्र. 313/2015 भ्र. प्र. का 1988 कलम 7, 13 (1) (ड) 13 (2) अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता.

या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उप. अधिक्षक गणेश जवादवाड (लाप्रवि, सोलापूर) यांनी करून आरोपी जगन्नाथ कुंभार याच्याविरुध्द  पंढरपूर येथील विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्याची मंगळवारी, 5 मे रोजी पंढरपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश (02) ओ. आर. देशमुख यांच्या न्यायालयात होऊन आरोपी लोकसेवक जगन्नाथ मारुती कुंभार यांना त्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये कलम 7 नुसार 5 वर्षे सक्तमजुरी व 15 हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास 1 वर्ष अतिरिक्त सक्तमजुरी) आणि कलम 13 (1) (ड) सह कलम 13(2) नुसार 5 वर्षे सक्तमजुरी व 15 हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास 1 वर्ष अतिरिक्त सक्तमजुरी) अशी शिक्षा सुनावली.

या खटल्यात सरकार पक्षा तर्फे अॅड. सारंग वांगीकर तर आरोपी तर्फे अॅड. सचिन पाटील यांनी काम पाहिले. या प्रकरणामध्ये पोलीस अधीक्षक (लाप्रवि. पुणे) शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलीस अधीक्षक (लाप्रवि, पुणे) अजीत पाटील, पोलीस उप अधीक्षक (लाप्रवि, सोलापूर) प्रशांत चौगुले यांच्या मार्गदर्शानाखाली कोर्ट पैरवी अधिकारी पोलीस निरीक्षक रविंद्र लांभाते आणि कोर्ट पैरवी अंमलदार म्हणून पोहवा/नागेश देशमुख, पोशि/सचिन राठोड (लाप्रवि, सोलापूर) यांनी काम पाहिले.