मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महाऊर्जा नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन
पुणे/08 : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर 2025 पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
महाऊर्जाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, खासदार मेधा कुलकर्णी, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, आमदार भीमराव तापकीर, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जा दक्षता ब्युरोचे सचिव मिलिंद देवरे, अतिरिक्त महासंचालक डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाऊर्जासाठी येत्या काळात दोन उद्दिष्टे महत्वाची आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्याला गती द्यावी लागेल. प्रधानमंत्री सुर्यघर योजना यशस्वी झाली असून त्या योजनेशी संलग्न असलेली राज्याची योजना सुरू करून पहिल्या टप्प्यात 100 युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक आणि दुसऱ्या टप्प्यात 300 युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक सौर ऊर्जेवर आणायचे आहेत. 300 युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांचे वीज देयक शून्यावर यावे, असा प्रयत्न आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंदर्भात महाऊर्जा हे काम चांगल्यारितीने करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अपारंपरिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरारी
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, हरित इमारतीसाठी असलेली सर्व मानके पूर्ण करणारी, निसर्गाचा पूर्णपणे उपयोग करणारी, ऊर्जेची बचत करणारी आणि आवश्यक असणारी ऊर्जा 100 टक्के निर्माण करणारी, महाऊर्जाची ही नवी इमारत हरित इमारतीचा उत्तम नमुना आहे. ऊर्जा बचतीच्या क्षेत्रात आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात, महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे.
गेल्या 2 वर्षात देशभरात 4 लाख कृषी पंप बसाविण्यात आले असताना राज्याने अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देत 5 लाख सौर कृषीपंप बसविले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून 16 हजार मेगा वॉट क्षमतेचे फिडर 2026 पर्यंत सौर ऊर्जेवर परिवर्तीत करण्यात येणार आहेत. त्याचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. विभाजित पद्धतीने असलेला, आशियातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. एकूणच सौर, पवन आणि हायड्रोजन क्षेत्रातही राज्याने भरारी घेतली असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले.
सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीजेचे दर कमी होणार
महाऊर्जाने गेल्या काही वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत देशात आपण अग्रेसर आहोत. विभाजित पद्धतीने सौर ऊर्जेवर वीज निर्माण करूनही देशात आपण महत्वाचे स्थान मिळविले आहे. कुसुम योजनेच्या अंमल बजावणीतही आपण पुढे आहोत. 2026 च्या डिसेंबरपर्यंत कृषीची संपूर्ण वीजेची मागणी सौर ऊर्जेवर परिवर्तित करू शकू. गेल्या 20 वर्षात दरवर्षी वीजेचे दर 9 टक्क्याने वाढवत आहोत. 2025 ते 2030 मध्ये दरवर्षी वीजेचे दर आपण कमी करणार आहोत.
2030 पर्यंत 52 टक्के वीज अपारंपरिक स्रोताद्वारे निर्माण करणार
सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी येणाऱ्या समस्या दूर करण्याला प्राधान्य देत असल्याने वेगाने काम होत आहे. नुकताच रशियाच्या शासकीय कंपनीसोबत थोरियमपासून ऊर्जा निर्मितीत करार करण्यात आला असून हा करार भारतासाठी ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र बदलणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 
या कामांमुळे पर्यावरणाचा विनाश थांबविता येईल आणि 2030 पर्यंत 50 टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून निर्माण करण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. 2030 पर्यंत राज्यात 52 टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतातून निर्माण होईल, असंही फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते महाऊर्जाच्या प्रगती अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अन्य मान्यवरांसह अपारंपरिक उर्जेसंदर्भातील प्रदर्शनाला भेट दिली. सुरवातीला त्यांच्या हस्ते महाऊर्जा कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.
अशी आहे महाऊर्जा विकास अभिकरण इमारत
महाऊर्जाच्या औंध येथील नवीन इमारतीचे बांधकाम पर्यावरण पूरक (ग्रीन बिल्डिंग), सुपर इ.सी.बी.सी. व नेट झिरो एनर्जी संकल्पना धर्तीवर करण्यात आले आहे. यामध्ये पोरोथम ब्लॉक, डबल ग्लेज्ड विंडोज, सिरॅमिक जाळी, रेडियन्ट कुलिंग सिस्टिम, अर्थ टनेल ट्युब सिस्टिम, व्हेंच्युरी इफेक्ट, टू स्टेज इव्हॉपरेशन सिस्टिम, सोला ट्युब व 290 कि.वॅ. क्षमतेचे पारेषण सलंग्न सौर संयंत्र इ. चा वापर करण्यात आला आहे.
