.jpeg)
सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेतून खोटे व बनावट बांधकाम परवाने मिळविल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील अटक झालेले परवानाधारक इंजिनियर सादिक मोहम्मद इस्माईल शेख, नावेद रईस शेख, मोहसिन हारून शेख रा- सोलापूर यांना येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रम सिंह भंडारी यांनी जामीनवर मुक्त करण्याचे आदेश पारित केले.
घटनेची थोडक्यात हकिकत अशी की, सोलापूर महानगरपालिकेचे बांधकाम परवाना विभाग येथील उप अभियंता नीलकंठ शिवानंद मठपती यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीमध्ये त्यांनी तत्कालीन महापालिकेचे सहाय्यक अभियंता-जाकीर हुसेन अल्लाबक्ष नाईकवाडी, कनिष्ठ अभियंता श्रीकांत बसना खानापुरे, शिवशंकर बळवंत घाटे आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपिक आनंद वसंत क्षीरसागर यांनी संगणमत करून महापालिकेमध्ये ऑफलाइन बांधकाम परवाने देणे बंद असताना व सर्व बांधकाम परवाने केवळ ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याकरिता बंधनकारक केलेले असताना सुद्धा जाणीवपूर्वक त्यांची बदली झालेली असताना व त्यांना अधिकार नसताना अधिकाराचा गैरवापर करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करण्याचे हेतूने चुकीचे खोटे व बनावट बांधकाम परवाने दिले. या बांधकाम परवानाचे नोंदी रजिस्टर मध्ये न घेता ते दस्त हे जाणीवपूर्वक नाश अथवा विल्हेवाट करुन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता.
या दाखल गुन्ह्याचा तपास सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजित लकडे हे करत होते. त्यांनी तपासामध्ये महापालिकेचे परवानाधारक इंजिनियर सादिक मोहम्मद इस्माईल शेख, नावेद रईस शेख, मोहसीन हारून शेख (सर्व राहणार सोलापूर) यांना दिनांक 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी अचानक अटक केली होती. त्यांना 20 फेब्रुवारी रोजी सोलापूर येथील न्यायालयामध्ये हजर करून त्यांची पोलीस कोठडी मंजूर करून घेतली होती.
या आरोपींची दिनांक 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी न्यायालयीन कोठडी मंजूर झाल्यानंतर अॅड. रियाज एन. शेख यांनी आरोपी परवानाधारक इंजिनियर यांच्यामार्फत जामीन चा अर्ज सोलापूर येथील मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या कोर्टामध्ये सादर केलेला होता.
या जामीन अर्जावर मेहरबान न्यायालयाने सरकार वकिलांचे सरकारी वकिलांचे व तपासिक अधिकारी यांचे म्हणणे मागविले होते. गुरुवारी जामीन अर्जाची सुनावणी रोजी घेण्यात आली.
गुरुवारी जामीनकरिता परवानाधारक इंजिनिअर यांच्या वतीने युक्तिवाद करत असताना आम्ही परवानाधारक यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेले कलम हे लागूच होत नाही. इंजिनीयर यांचा कोणत्याही प्रकारचा सकृतदर्शनी सहभाग नाही. बांधकाम परवानगी मिळण्याकरिता अर्ज सादर केल्यानंतर केलेली कार्यवाही ही महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेली आहे.
शासनाच्या परिपत्रकान्वये ऑफलाइन अर्ज सादर करण्यात आलेले होते. ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करण्यास अडचणी असल्याचे शासनाच्या परिपत्रकामध्येच नमूद केलेले आहे. पोलीस कोठडीदरम्यान परवानाधारक इंजिनिअर यांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची रिकवरी अथवा डिस्कवरी झालेली नाही, परवानाधारक इंजिनियर यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप हे केवळ मोघम स्वरुपाचे असून कोणताही ठोस पुरावा नाही.
महानगरपालिकेच्या वतीने नेमलेल्या चौकशी समितीमध्ये व पडताळणीमध्ये परवानाधारक इंजिनिअरचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग असल्याचा ठपका ठेवलेला नाही तसेच फिर्यादी जबाब देताना फिर्यादीने कोणतीही नावे आरोपींची परवानाधारक म्हणून नमूद केलेली नाहीत. सुमारे ८ महिने परवानाधारक इंजिनियर यांनी वेळोवेळी पोलिसांना सहकार्य करून त्यांचे सर्व कागदपत्रं जमा केलेले आहेत.
पोलिसांनी त्यांना यापूर्वी साक्षीदार केलेले असताना सुद्धा अचानकपणे त्यांना आरोपी करून गुन्ह्यांमध्ये खोडसाळपणाने गुंतवलेले आहे. तसेच लागू करण्यात आलेले सर्व कलमे ७ वर्ष शिक्षेची असून सोलापूर महानगरपालिकेने अंतर्गत केलेल्या अनियमिततेला अथवा चुकीच्या कृत्याला आरोपी परवानाधारक इंजिनियर हे कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाहीत, असा युक्तिवाद करून जामीन देण्यास विनंती केली.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सोलापूर येथील मुख्य न्यायालयाचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी विक्रम सिंह भंडारी यांनी परवानाधारक इंजिनियर यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करून पोलीस स्टेशनला हजेरी लावण्याचे आदेश पारित केला आहे व जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणामध्ये परवानाधारक इंजिनियर तर्फे अॅडवोकेट रियाज एन, शेख यांनी काम पाहिले तर सरकार पक्षातर्फे अमर डोके यांनी काम पाहिले.
.jpeg)
