कासेगाव/प्रतिनिधी :
राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच नोकर भरती खाजगी ठेकेदारामार्फत कंत्राटी पध्दतीने करण्याचा ६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा, या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक व कर्मचारी महासंघाच्यावतीने महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष समाजभूषण अण्णासाहेब भालशंकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांना सादर केले.
राज्यात सर्वच विभागात वंचित आणि मागासवर्गीय यांची लाखो पदे रिक्त आहेत. अशातच खाजगी ठेकेदारामार्फत कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती सुरू झाल्याने संविधानिक आरक्षण डावलले जाणार असून ते संपुष्टात येणार आहे.
त्यामुळे शासनाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा शासन निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा संघटनेला राज्यभर तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा निवेदनात दिला. हे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री यांना जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यामार्फत देण्यात आले.
या शिष्टमंडळात राज्य सरचिटणीस प्राचार्य बोधीप्रकाश गायकवाड, जिल्हा सेक्रेटरी रवि देवकर, प्रा. अभिजित भंडारे, युनुस बाळगी, प्रदीप सुपेकर, यशपाल आखाडे, शुभम इंगळे, अनिल बनसोडे, अशोक मोहरे, संजय गडदे, इत्यादी पदाधिकारी, सभासद उपस्थित होते.
